उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन

उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग ८.३० लाख आउटसोर्स (संविदा आधारित) कर्मचारियों की भर्ती, वेतन-भुगतान, और अन्य सेवाओं को पारदर्शी तथा व्यवस्थित करने के लिए एक आउटसोर्स सेवा निगम (Outsource Seva Nigam) के गठन का निर्णय लिया है। यह कदम संविदा कर्मचारियों के हक-हितों की सुरक्षा, भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और सरकारी खर्च में इजाफा रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

क्यों आवश्यक है आउटसोर्स सेवा निगम?

• पारदर्शिता और निष्पक्षता:
  वर्तमान में संविदा कर्मचारियों की भर्ती विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है, जिससे घपले-घोटाले और अनियमितताएँ बढ़ जाती हैं। निगम के गठन से भर्ती प्रक्रिया केंद्रीकृत होकर निष्पक्ष होगी।
• लागत नियंत्रण:
  अब तक सरकार को सेवाएँ दिलाने के लिए एजेंसियों को लगभग २२% अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ती थी। निगम के माध्यम से यह खर्च घटेगा।
• समय पर वेतन और लाभ:
  संविदा कर्मचारियों को वेतन, पीएफ (Provident Fund), ई.एस.आई. (ESI) और अन्य लाभ समय पर मिलेंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।

निगम का स्वरूप और कानूनी ढांचा

1. गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकरण
   – निगम कंपनी अधिनियम की तहत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित होगा।
2. केन्द्रित भर्ती प्रक्रिया
   – सभी विभागों (शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, आदि) के संविदा पदों पर भर्ती, वेतन वितरण, लाभ अर्जन की जिम्मेदारी निगम पर होगी।
3. विभागीय समन्वय
   – राजस्व, वित्त, श्रम और संबंधित विभागों के सहयोग से भर्ती-प्रक्रिया, वेतन-निगरानी और कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

निगम गठन की कार्यवाही – क्या हुआ है और आगे क्या होगा?

अनुमानित समयरेखा:
– कैबिनेट अनुमोदन के १–२ महीने के भीतर अधिसूचना की उम्मीद है।
– इसके बाद अगले ३–४ महीने में पूर्ण क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है।

संविदा कर्मचारियों को मिलने वाले मुख्य लाभ

1. नियमित वेतन भुगतान: समय पर बैंक खाते में सीधे राशि।
2. PF एवं ESI योगदान: हर माह कर्मचारी के PF और ESI खाते में योगदान जमा।
3. दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ: दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में सुरक्षा।
4. छुट्टियाँ एवं अन्य अवकाश: विनियमित अवकाश नीति के तहत छुट्टियाँ।
5. नौकरी की सुरक्षा: अस्थायी पदों पर स्थायीत्व का भाव, अनुचित बर्खास्तगी से संरक्षण।

विभागीय तैनाती और संचालन

• प्रत्येक विभाग की जरूरत के अनुरूप आउटसोर्स सेवा निगम संविदा कर्मचारियों की तैनाती करेगा।
• निगम:
  • भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल पर नियंत्रित करेगा।
  • प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा ताकि कर्मचारी सेवा मानकों को समझें।
  • निगरानी और शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन एवं लोक-सुनवाई व्यवस्था बनाएगा।

चुनौती और सावधानियाँ

• समन्वय में देरी: कई विभागों के बीच तालमेल में समय लग सकता है।
• टेक्नोलॉजी अवसंरचना: ऑनलाइन भर्ती-पोर्टल के सुचारु संचालन के लिए मजबूत IT सिस्टम आवश्यक।
• प्रशिक्षण की व्यापकता: सभी संविदा कर्मचारियों को समय पर प्रशिक्षित करना चुनौतीपूर्ण रहेगा।

निवारण:
– चरणबद्ध क्रियान्वयन, परीक्षण एवं फीडबैक के आधार पर सुधार।
– राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा नियमित समीक्षा।