
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना – सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि की समस्याएं हल होंगी।
ग्रामीण भारत का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें समय-समय पर योजनाएं संचालित करती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी संरचना, संसाधन एवं सामाजिक कल्याण के कार्य-व्यापारों को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाने का एक अभिनव प्रयास है। इस गाइड में हम योजना की रूपरेखा, उद्देश्य, घटक, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, वित्तीय प्रावधान, व्यक्तिगत अनुभव, आम चुनौतियाँ एवं समाधान तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) सहित हर वह जानकारी साझा करेंगे, जो इस योजना को समझने व लाभान्वित होने के लिए आवश्यक है।
चित्रण हेतु आधिकारिक स्रोत (CG Panchayat Department)
- योजना अवलोकन: (Chhattisgarh Government)
Contents
योजना का अवलोकन व उद्देश्य
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ ग्रामीण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण अधोसंरचना निर्माण व सामाजिक कल्याण के समानुपातिक विकास के उद्देश्य से हुआ। मुख्य बिंदु:
- एकीकृत विकास: सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता, सामुदायिक भवन से लेकर खेल-आँगन तक सभी अवसंरचनाएँ।
- स्थानीय आवश्यकता आधारित: प्रत्येक ग्राम पंचायत की खुद की ग्राम-कार्ययोजना (GPD Plan) तैयार होकर बजट आवंटन।
- संयुक्त वित्त पोषण: केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं का समन्वय और स्थानीय स्रोतों का सम्मिलन।
- समग्र कल्याण: पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन जैसी सामाजिक कल्याण सेवाएँ।
योजना के प्रमुख घटक
- अधोसंरचना निर्माण:
- ग्राम सड़क, नलकूप, कुएँ, जलाशय निर्माण/मरम्मत
- सामुदायिक भवन, आशा-केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र
- खेल-आँगन व सार्वजनिक शौचालय
- सामाजिक कल्याण सेवाएँ:
- वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन का प्रसारण
- स्वास्थ्य शिविर, मातृत्व व पोषण योजनाएँ
- बालिका शिक्षा व स्कूली परिवहन
- आर्थिक सशक्तिकरण:
- स्वरोजगार प्रशिक्षण, स्वरोजगार ऋण सुविधा
- स्वयं सहायता समूह (SHG) गठन और क्रेडिट लिंकिंग
- कृषि-संबंधी अवसंरचना जैसे आलू गोदाम, मछली-पालन इकाई
- पर्यावरण एवं संरक्षण:
- पौधारोपण, जल-धारण क्षमता बढ़ाने के लिए तालाब-सौंदर्यीकरण
- जैविक खेती प्रोत्साहन
वित्तीय प्रावधान एवं बजट आवंटन
- प्रति ग्राम पंचायत आवंटन: अधिकतम ₹20 लाख तक, ग्राम स्तर पर कार्य योजना के अनुरूप।
- फंड स्रोत:
- राज्य अनुदान: 60%
- केंद्र अनुदान: 30% (जिन योजनाओं/कॅम्पसेंटर्स से समन्वित)
- स्थानीय संसाधन व स्व-सहयोग: 10% (संस्थागत योगदान/श्रमदान)
पात्रता व चयन प्रक्रिया
- ग्राम पंचायत नामांकन: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त।
- ग्राम स्तर पर जनसभा: ग्राम सभा में आवश्यकताएँ चिन्हित कर प्राथमिकताएँ तय।
- वर्क ड्राफ्ट प्रस्तुतिकरण: पंचवार्षिक व वार्षिक कार्ययोजना ‘PlanPlus’ पोर्टल पर अपलोड।
- तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति: ब्लॉक व जिला स्तर की संयुक्त समीक्षा समिति (Chief Development Officer) अनुमोदन करती है।
- क्रियान्वयन हेतु आदेश: अनुमोदन के पश्चात जिला पंचायत द्वारा विज्ञप्ति तथा ठेके व कार्यादेश जारी।
कैसे करें आवेदन / योजना में शामिल हों
योजना स्वयं ग्राम-स्तर पर स्वचालित रूप से लागू होती है; व्यक्तिगत आवेदन नहीं बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा कार्ययोजना तैयार होती है।
- PlanPlus पोर्टल पर ग्राम पंचायत व्यवस्थापक लॉगिन करते हैं: click here
- वार्षिक व पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार कर आवश्यक विभागों से समन्वय स्थापित करें।
- वित्तीय स्वीकृति पश्चात ‘ActionSoft’ पोर्टल पर प्रगति अंकित करें।
- ग्राम-स्तर पर सार्वजनिक प्रदर्शन (Gram Sabha) में कार्य प्रगति बताई जाती है।
व्यक्तिगत अनुभव एवं सलाह
“हमारे ग्राम ‘बिलासपुर देहात’ में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत तालाब सौंदर्यीकरण, आंगनबाड़ी भवन मरम्मत और खेल-आँगन का निर्माण हुआ। ग्राम विकास अधिकारी के साथ सक्रिय सहभागिता से मात्र 3 महीनों में सभी कार्य पूरे हुए। इससे गाँव का पर्यावरण सुधरा और बच्चों के खेलने की सुविधा भी बढ़ी।”
— रमेश तिवारी, ग्राम-विकास स्वयंसेवक, बिलासपुर (CG)
सलाह:
- ग्राम सभा में अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट रखें।
- PlanPlus पोर्टल पर दस्तावेज़ीकरण समय से करें।
- प्रगति रिपोर्ट भरते समय सच्ची जानकारी डालें, जिससे फंड रिलीज़ में तेजी आए।
आम समस्याएँ एवं समाधान
समस्या | संभावित कारण | समाधान |
---|---|---|
“PlanPlus” पोर्टल पर कार्ययोजना नहीं सेव हो रही | ब्राउज़र वर्शन या कैश इश्यू | कैश क्लियर करें; Chrome/Firefox का नवीनतम वर्शन प्रयोग करें |
प्रगति रिपोर्ट में त्रुटि | अनुभाग-ड्राफ्ट में गलत/अपूर्ण डेटा | डेटा जांचकर सुधार करें; तकनीकी मदद हेतु जिला आईटी केंद्र से संपर्क करें |
फंड रिलीज़ में विलंब | प्रशासनिक स्वीकृति लंबित | Chief Development Officer कार्यालय में अनुरोध करें |
ग्रामीणों की भागीदारी कम हो | परियोजना की जानकारी का अभाव | Gram Sabha में विस्तृत चर्चा और सूचना-पाटी लगाएं |
कार्यक्षमता की गुणवत्ता में कमी | निगरानी कमज़ोर; ठेकेदार निष्क्रिय | समय-समय पर साइट निरीक्षण करें; शिकायत हेतु हेल्पलाइन प्रयोग करें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
समग्र ग्राम विकास योजना की घोषणा कब हुई थी?
20 जुलाई 2018 को मंत्री परिषद ने योजना को मंजूरी दी थी।
प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम कितनी राशि मिलेगी?
₹20 लाख तक, ग्राम विकास कार्ययोजना के आधार पर।
व्यक्तिगत आवेदन संभव है?
नहीं—योजना ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित रूप से लागू होती है।
Plan Plus पोर्टल क्या है?
पंचायत योजनाओं का “Plan Plus” पोर्टल है जहाँ ग्राम पंचायत पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाएँ अपलोड करती है (panchayatiraj.up.nic.in)।
प्रगति रिपोर्ट कहाँ दर्ज होती है?
“Action Soft” पोर्टल पर प्रगति व वित्तीय वाउचर अपलोड होते हैं।
पंचायती राज मंत्रालय का सॉफ्टवेयर कौन-सा है?
‘Plan‑Plus’ (योजना निर्माण) तथा ‘Action‑Soft’ (क्रियान्वयन प्रगति)।
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना ने ग्राम पंचायतों को स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्य संचालित करने का सशक्त ढांचा प्रदान किया है। तकनीकी पोर्टल्स के माध्यम से पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए—ग्रामीण अधोसंरचना, सामाजिक कल्याण व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना स्थायी परिवर्तन लाने का मिशन लिए चल रही है।
अभी जाकर अपने ग्राम पंचायत की Plan Plus पोर्टल पर लॉगिन करें, अपनी वार्षिक व पंचवर्षीय कार्ययोजना अपलोड करें, और “मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना” का पूर्ण लाभ उठाएँ!